आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में डिजिटल भुगतान सुविधा सुचारु, नागरिकों को मिल रही त्वरित सेवा
रायपुर, 19 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए rtionline.cg.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा सुचारु रूप से संचालित हो रही है। पोर्टल की शुरुआत से ही यह सुविधा उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को आवेदन शुल्क जमा करने में आसानी हो रही है।
वर्ष 2023 में इस पोर्टल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एकीकृत करते हुए यूपीआई भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया, जिससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो गई है। अब नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा कर अपने आवेदन प्रस्तुत कर पा रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और यूपीआई भुगतान द्वारा कुल 7 लाख 3 हजार 42 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह इस बात का संकेत है कि नागरिक डिजिटल माध्यमों को तेजी से अपना रहे हैं और शासन की इस पहल का लाभ उठा रहे हैं।
राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पोर्टल में समय-समय पर तकनीकी उन्नयन भी किए जा रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में इस पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और प्रभावी बनाया जाए, जिससे आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी सरल हो सके। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ ही राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूती मिल रही है।
