*मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन ने भेजा पीएससी को प्रस्ताव* *दस्तावेज़ विनिष्टीकरण की अवधि को दो साल किए जाने का भेजा प्रस्ताव* *राज्य बनने के पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव*