जिले में छोटेडोंगर एवं कोहकमेटा 2 नई तहसीलों का शुभारंभ, कार्यक्रम में शामिल हुए
विधायक चंदन कश्यप
राजीव गांधी न्याय योजनांतर्गत 4736 किसानों को चौथी किश्त के रूप 2 करोड़ 17 लाख रूपये का हुआ भुगतान
2 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को दी गई 4 लाख रूपए की बीमा दावा राशि
नगर पालिका के विकास के लिए मिला 5 करोड़ रूपए
नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा
नगरीय निकायों के पदाधिकारियों की वित्तीय शक्ति को दोगुना करने की मिली मंजूरी
नारायणपुर, 31 मार्च 2022 -मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वंचितों को न्याय दिलाने, छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्पन्न, सक्षम और स्वावलंबी बनाने और उनके कौशल को निखार कर उद्यमी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की यही रणनीति छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि के सीधे अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में तरक्की की बयार बह रही है। रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 1.7 प्रतिशत रह गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण समेत अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। देश के कई राज्य इस योजना का अनुसरण करने की ओर बढ़ रहे है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मांझी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री प्रमोद नेलवाल, अबूझमाड़ विकास प्राधिकारण अध्यक्ष श्रीमती कमली लेकाम, जनपद पंचायत नारायणपुर अध्यक्ष श्री पंडीराम वड्डे, जनपद पंचायत ओरछा अध्यक्ष श्रीमती मालती नुरेटी, सांसद प्रतिनिधी श्री अजय देशमुख, छोटेडोंगर एवं कोहकामेटा के पंचायत पदाधिकारी, क्षेत्र जनप्रतिनिधी श्री रजनू नेताम, के अलावा कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार, डीएफओ श्री थेजस शेखर, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता, एसडीएम श्री जितेन्द्र कुुर्रे, डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ, श्री रामसिंग सोरी, डीईओ श्री जीआर मंडावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री संजय चंदेल, सहायक संचालक उद्यान श्री मोहन साहू तथा जनप्रतिनिधी एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने जिले में 2 नई तहसीलों का शुभारंभ करने के साथ ही राजस्व संबंधी शिकायतों को निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार वेबपोर्टल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालन के लिये नवीन मेडिकल मोबाईल यूनिट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षदों का मानदेय तथा वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास एवं जनसुविधा के कार्यों के लिए नगर पालिकाओं को 5 करोड़ विकास कार्यों के लिए मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जिले के 4 हजार 736 किसानों के खातों में चौथी किश्त के रूप में 2 करोड़ 17 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 19 करोड़ 27 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं न्याय देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 437 भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में भी मुख्यमंत्री ने राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत जिले के गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 45 हजार 724 रुपये का भुगतान किया। इस अवसर पर तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के 2 हितग्राहियों को शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार भी किया। राज्य में यह योजना नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू हो गई है।
