CG: खाद कालाबाजारी, समर्थन मूल्य वृद्धि और चौथी किस्त के लिए किसानों ने सरकार को दी चेतावनी
खाद कालाबाजारी, समर्थन मूल्य वृद्धि और चौथी किस्त के लिए किसानों ने सरकार को दी चेतावनी
छत्तीसगढ़ के किसानों ने खरीफ सीजन की शुरुआत में खाद की कालाबाजारी, समर्थन मूल्य में वृद्धि का लाभ न मिलने, पिछली सरकार द्वारा घोषित धान की चौथी किस्त के भुगतान में देरी एवं किसानो की अन्य समस्याओ को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौपकर चेतावनी दी है। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
किसानों का आरोप है कि प्रदेश के कई खरीदी केंद्रों और समितियों में खाद की भारी किल्लत है। इसका लाभ लेने के लिए निजी दुकानदार किसानो को महंगे दामों मे खाद बेचकर मुनाफाखोरी कर रहे है और किसान मजबूरी में महंगे दामों पर खाद खरीदने को विवश हैं जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। संघ ने सरकार से मांग की है कि सहकारी समितियो मे खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
इसके साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का लाभ इस वर्ष के धान विक्रय पर देने की मांग की है। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य में 186 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फायदा प्रदेश के किसानों को तुरंत मिलना चाहिए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछली सरकार द्वारा किसानों को धान विक्रय की चौथी किस्त के रूप में घोषित राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। संघ ने सरकार से आग्रह किया कि इस राशि का तत्काल भुगतान किया जाए, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिल सके।
दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों ने प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय विषयों पर भी अधिकारियो से चर्चा कर उसका त्वरित समाधान करने की मांग की।
भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष…… ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो किसान सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना चाहिए, ताकि प्रदेश का अन्नदाता संकट में न पड़े।
