को-ऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश, किसानों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ
रायपुर, 8 सितंबर 2026। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ विभागीय योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने को-ऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक किसान तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक के दौरान मंत्री ने सहकारी सप्ताह 2026 के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित कॉफी टेबल बुकलेट का विमोचन भी किया।
पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ऑडिट में तेजी
मंत्री ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख समितियों के शत प्रतिशत कंप्यूटरीकरण और ऑडिट प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को बैंकिंग सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने और माइक्रो एटीएम की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि ग्रामीण किसानों और आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से मिल सकें।
16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपये का ऋण
समीक्षा बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रदेश में 8800 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का करीब 90 प्रतिशत है।
मंत्री ने अधिकारियों को शेष किसानों तक भी समय पर कृषि ऋण पहुंचाने और शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान के साथ किसानों को समय पर खाद, बीज और ऋण उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने कहा।
718 गोदामों का निर्माण पूरा
बैठक में सोसायटियों में गोदाम निर्माण और अन्य स्वीकृत निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। आरआईडीएफ के तहत स्वीकृत 725 गोदामों में से 718 का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष सात गोदामों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख समितियों के सुचारू संचालन को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर
मंत्री कश्यप ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने और कार्यालयों में ई ऑफिस तथा आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का भी शीघ्र और पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने को कहा गया।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए किसानों तथा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।
बैठक में सहकारिता सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक युगल किशोर सहित विभागीय अधिकारी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।
