15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान; कंतेली में महाविद्यालय और पंचायत भवन निर्माण की भी घोषणा
मुंगेली को 465 करोड़ की विकास सौगात, मुख्यमंत्री साय ने 77 कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन; किसानों को 13,839 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता
रायपुर/मुंगेली, 13 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की सौगात दी।
मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हो चुके 24 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, वहीं 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 53 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
उन्होंने बताया कि इस सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं होगा। निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी सत्यापित रकबे और निर्धारित पात्रता के अनुसार सहायता राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों और विशेषकर ग्रामीण एवं जनजातीय अंचलों के किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। सरकार चाहती है कि किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिले और वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें।
महतारी वंदन योजना से 68 लाख महिलाओं को आर्थिक संबल
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। आर्थिक सहायता से महिलाएं परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ अपने निर्णय स्वयं लेने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
हेल्पलाइन 1076 और डिजिटल सेवाओं से सुशासन को मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागरिक अपनी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं, जिनके निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से शासकीय सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचा रही है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण नागरिकों को प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
