कोयलीबेड़ा में 15 लाख की वाटर कूलर खरीदी पर विवाद, तय ब्रांड की जगह दूसरे कंपनी के उपकरण लगाने का आरोपकोयलीबेड़ा में 15 लाख की वाटर कूलर खरीदी पर विवाद, तय ब्रांड की जगह दूसरे कंपनी के उपकरण लगाने का आरोप

कोयलीबेड़ा में 15 लाख की वाटर कूलर खरीदी पर विवाद, तय ब्रांड की जगह दूसरे कंपनी के उपकरण लगाने का आरोपकोयलीबेड़ा में 15 लाख की वाटर कूलर खरीदी पर विवाद, तय ब्रांड की जगह दूसरे कंपनी के उपकरण लगाने का आरोप

GeM पोर्टल पर डॉ. एक्वा प्लस के नाम से जारी हुआ था ऑर्डर, स्कूलों में वोल्टास के कूलर लगाए जाने की शिकायत; सीईओ ने भुगतान रोका, अब कलेक्टर और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

कांकेर/कोयलीबेड़ा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड में सरकारी खरीदी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। लगभग 15 लाख रुपये की लागत से 10 वाटर कूलरों की खरीदी और आपूर्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों एवं GeM पोर्टल पर डॉ. एक्वा प्लस (Dr. Aqua Plus) ब्रांड के वाटर कूलरों का ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन संबंधित स्कूलों में वोल्टास (Voltas) कंपनी के डबल टैप वाटर कूलर पहुंचाए गए। मामले में यूनिवर्सल ट्रेडर्स के संचालक सुहैल अकबर की आपूर्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस पूरे मामले में कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदय प्रकाश नाग द्वारा शेष भुगतान रोके जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, भुगतान को लेकर अधिकारी और ठेकेदार के बीच विवाद तथा अधिकारी को कथित रूप से धमकी दिए जाने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

ऑर्डर में डॉ. एक्वा प्लस, आपूर्ति में वोल्टास होने का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 वाटर कूलरों की खरीदी के लिए करीब 15 लाख रुपये का ऑर्डर जारी किया गया था। आरोप है कि GeM पोर्टल पर निर्धारित ब्रांड डॉ. एक्वा प्लस का उल्लेख होने के बावजूद आपूर्ति में वोल्टास कंपनी के उपकरण दिए गए।

यदि ऑर्डर में निर्धारित ब्रांड और वास्तविक आपूर्ति में अंतर पाया जाता है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है। प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या ब्रांड परिवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति ली गई थी? क्या GeM पोर्टल पर ऑर्डर में कोई अधिकृत संशोधन हुआ था? क्या आपूर्ति किए गए उपकरण निर्धारित तकनीकी गुणवत्ता और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं?

सरकारी खरीदी में स्वीकृत विनिर्देशों और अनुबंध की शर्तों का पालन आवश्यक है। इसलिए पूरे मामले की दस्तावेजी और तकनीकी जांच जरूरी मानी जा रही है।

सीईओ ने रोका भुगतान, भौतिक सत्यापन की जरूरत

मामले की जानकारी सामने आने के बाद कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के सीईओ उदय प्रकाश नाग द्वारा शेष भुगतान पर रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि निर्धारित शर्तों के अनुरूप आपूर्ति और स्थापना की पुष्टि होने तक भुगतान जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

प्रशासनिक स्तर पर यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सभी 10 वाटर कूलरों की आपूर्ति, स्थापना, गुणवत्ता और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो नियमानुसार संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

भुगतान विवाद के बीच सीईओ को धमकी देने का आरोप

इस मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि भुगतान रोके जाने के बाद ठेकेदार सुहैल अकबर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचा और सीईओ उदय प्रकाश नाग के साथ विवाद करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

इसके अलावा, सोशल मीडिया और कुछ न्यूज पोर्टलों के माध्यम से 22 सेकंड का एक ऑडियो वायरल किए जाने की बात भी सामने आई है। ऑडियो की वास्तविकता, उसकी पूरी बातचीत और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी आवश्यक है।

यदि किसी अधिकारी को शासकीय दायित्वों के निर्वहन से रोकने के उद्देश्य से धमकी दी गई है, तो यह गंभीर विषय है। पुलिस को वायरल ऑडियो, संबंधित पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

कलेक्टर और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा

पूरे मामले में अब जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कलेक्टर कुंदन कुमार से अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए सभी 10 वाटर कूलरों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही GeM पोर्टल के मूल ऑर्डर, तकनीकी विनिर्देश, बिल, आपूर्ति संबंधी दस्तावेज और स्थापना की स्थिति का मिलान किया जाए।

वहीं, पखांजूर पुलिस को अधिकारी को कथित धमकी देने और वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकारी धन और जवाबदेही का सवाल

कोयलीबेड़ा का यह मामला केवल वाटर कूलरों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी खरीदी में पारदर्शिता, अनुबंध की शर्तों के पालन और अधिकारियों की जवाबदेही से भी जुड़ा है। यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित फर्म और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि और संबंधित ठेकेदार का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पूरे प्रकरण में क्या कदम उठाते हैं।