कौशल, रोजगार और आधुनिक शिक्षा से युवाओं के लिए खुल रहे अवसरों के नए द्वार
18 हजार 330 युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण, 9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी
प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से लेकर स्टार्टअप और उच्च शिक्षा तक युवाओं को मिल रहा प्रोत्साहन
रायपुर, 18 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में लगातार अवसरों का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का जोर युवाओं को केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें कुशल, आत्मनिर्भर और बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर है।
सरकार की इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है, ताकि प्रदेश की युवा शक्ति को विकास की नई दिशा दी जा सके।
18 हजार 330 युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश के 26 जिलों में अब तक करीब 18 हजार 330 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण पर लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आने वाले समय में 35 हजार और युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रशिक्षण को उद्योगों और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
युवाओं को शिक्षा, कौशल और अवसर देने पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य की उम्मीद हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो। युवा सशक्तीकरण विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
करीब 9 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया
सरकार ने रोजगार के साथ सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी है। प्रदेश में करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
क्लास 3 और क्लास 4 के पदों पर भर्ती को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग
युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए सरकार ने CG ACE पहल शुरू की है। इसके माध्यम से NEET, CLAT, JEE, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है।
इस पहल के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है।
उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार
युवा विकास की रणनीति में उच्च शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा बजट में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 26 में उच्च शिक्षा के लिए 1822.75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
प्रदेश के पांच सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के कॉलेज शामिल हैं।
तकनीकी शिक्षा को मिल रही नई दिशा
आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनके विस्तार की योजना है।
सरकार की इन पहलों से कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शिक्षित और कुशल युवा प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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