रायपुर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावित आंदोलन ने सरकार के सामने एक बार फिर कर्मचारियों की लंबित मांगों और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 11 सितंबर को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के गेट नंबर तीन के सामने नियमित, अनियमित कर्मचारी और पेंशनर संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन प्रस्तावित है। कर्मचारी संगठन पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की तैयारी में हैं।
इन मांगों में महंगाई भत्ते का देय तिथि से भुगतान, 86 महीने के लंबित एरियर्स का भुगतान, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन व्यवस्था, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य विभाग से ठेका प्रथा खत्म करने जैसी मांगें प्रमुख हैं।
पांच मांगों के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकारी खजाने का
कर्मचारियों की मांगों को केवल प्रशासनिक निर्णय के रूप में देखना आसान नहीं है। इनमें से कई मांगों का सीधा संबंध राज्य के लगातार बढ़ने वाले राजस्व व्यय से है। यदि हजारों संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो सरकार पर केवल वर्तमान वेतन का ही नहीं, बल्कि भविष्य में वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, पेंशन और अन्य सेवा सुविधाओं का भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसी तरह 86 महीने के एरियर्स का एकमुश्त भुगतान भी सरकार के लिए बड़ी वित्तीय चुनौती हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कर्मचारियों की मांगों और विकास योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
नियमित भर्ती की राह खुलेगी या संविदा व्यवस्था ही चलेगी
कर्मचारी संगठनों की मांगों के बीच नियमित भर्ती भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने से बेरोजगार युवाओं को अवसर मिल सकता है और विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर हो सकती है।
लेकिन नियमित भर्ती के लिए केवल रिक्त पद होना पर्याप्त नहीं है। पदों की वित्तीय स्वीकृति, विभागीय आवश्यकता और भर्ती प्रक्रिया के लिए बजट की उपलब्धता भी जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कितने पदों पर नियमित भर्ती का रास्ता खोलती है।
बस्तर के लिए कर्मचारियों की कमी सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं
बस्तर संभाग के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी विकास और शासन की योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अबूझमाड़ सहित दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पेंशन, राजस्व, कृषि और पंचायत सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने में मैदानी कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
यदि नियमित भर्ती बढ़ती है और रिक्त पद भरे जाते हैं तो इसका सबसे अधिक फायदा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सकता है। स्कूलों में शिक्षक, स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी, पंचायतों में अमला और कृषि तथा राजस्व विभाग में पर्याप्त स्टाफ होने से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो सकता है।
इसके विपरीत यदि वित्तीय दबाव के कारण भर्ती सीमित रहती है और संविदा या आउटसोर्सिंग पर निर्भरता बढ़ती है तो दूरस्थ क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता और सेवाओं की निरंतरता चुनौती बन सकती है।
सरकार के लिए रास्ता एक साथ समाधान नहीं, चरणबद्ध व्यवस्था
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी मांगों को एक साथ लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सबसे व्यावहारिक रास्ता चरणबद्ध समाधान का हो सकता है। सरकार पहले डीए और कर्मचारियों से जुड़े तत्काल आर्थिक मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। इसके बाद विभागवार रिक्त पदों पर भर्ती और पात्र संविदा कर्मचारियों के मामले में अलग नीति बनाई जा सकती है।
नियमितीकरण और पुरानी पेंशन जैसी मांगों पर सरकार को दीर्घकालीन वित्तीय प्रभाव का आकलन करना होगा। इन फैसलों का असर आने वाले कई वर्षों तक राज्य के बजट पर पड़ सकता है।
11 सितंबर का प्रदर्शन तय करेगा आगे की दिशा
कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन कितना बड़ा होता है और सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, इस पर आने वाले दिनों की तस्वीर काफी हद तक निर्भर करेगी। यदि सरकार बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ती है तो आंदोलन को व्यापक रूप लेने से रोका जा सकता है।
लेकिन यदि मांगों पर ठोस पहल नहीं होती तो कर्मचारी संगठन आंदोलन को आगे बढ़ाने का रास्ता चुन सकते हैं। ऐसे में इसका असर केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
दंडकारण्य दर्पण का आकलन है कि सरकार के सामने असली चुनौती कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से ज्यादा बड़ी है। चुनौती यह है कि कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ राज्य के विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक प्रशासनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध रहे।
आने वाले समय में सरकार किस तरह इस संतुलन को साधती है, यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा।
