CG News: शहरी विकास योजनाओं पर सरकार की सख्ती, सभी 194 नगरीय निकायों की होगी एक साथ समीक्षा

दण्डकारण्य दर्पण

शहरी विकास योजनाओं की निगरानी होगी और सशक्त, सभी नगरीय निकायों में एक साथ होगी समीक्षा

रायपुर। प्रदेश में शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक समीक्षा अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों में एक ही दिन समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी विभिन्न जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 सहित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि पीएम आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की अंतिम समय-सीमा सितंबर 2026 निर्धारित है। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

सरकार ने नगरीय निकायों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त वित्तीय भार संबंधित निकायों को स्वयं वहन करना पड़ सकता है।

राज्य सरकार ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खराब प्रदर्शन, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है।

शासन का उद्देश्य शहरी विकास योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।