दंडकारण्य दर्पण | रायपुर
छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की पहल से लिए गए इस निर्णय के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विभिन्न संवर्गों के 198 पद तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद भरे जाएंगे।
समिति प्रबंधक के कुल पदों में 596 पद सीधी भर्ती और 566 पद सीमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे।
सहकारी संस्थाओं में रोजगार के साथ बढ़ेगी कार्यक्षमता
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने संबंधित बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए कर्मचारी सेवा नियम, आरक्षण प्रावधान और वित्तीय मानदंडों के आधार पर भर्ती की अनुमति जारी की है।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार सहकारी व्यवस्था को अधिक सक्षम और किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि भर्ती से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। नए कर्मचारियों की नियुक्ति से किसानों और खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
रायपुर में सबसे ज्यादा 508 पद, बस्तर में 187
पांच सहकारी बैंक क्षेत्रों में सबसे अधिक 508 पद रायपुर क्षेत्र में भरे जाएंगे। बिलासपुर क्षेत्र में 444, बस्तर-जगदलपुर क्षेत्र में 187, दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्र में 154 और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पदों पर भर्ती होगी।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक सहित विभिन्न पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मिलेगी मदद
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों के दैनिक कामकाज, अभिलेख संधारण, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी।
इसके साथ ही पैक्स समितियों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी नए कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
नियमों और आरक्षण प्रावधानों के तहत होगी भर्ती
भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम 2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पदों की संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी। भर्ती एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
संबंधित बैंकों को भर्ती के प्रत्येक चरण में कर्मचारी सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों का पालन करना होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।
सरकार के इस निर्णय से एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर सहकारी बैंकों और समितियों में कर्मचारियों की कमी दूर होने से किसानों और खाताधारकों को बैंकिंग एवं सहकारी सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
