ई-ऑफिस से बदलेगी प्रशासन की तस्वीर
वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यालय को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से जोड़ने का लिया निर्णय, ग्रीन ऑफिस और पारदर्शी शासन को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में वन मंत्री ने अपने कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, फाइल संचालन और पत्राचार को पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित करने का निर्णय लिया है। अब मंत्री कार्यालय में आने वाली और वहां से जारी होने वाली सभी फाइलें, आदेश और डाक प्रेषण की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है।
वन मंत्री ने बताया कि पहले विभागों से प्राप्त होने वाली फाइलें अनुमोदन के लिए ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से मंत्री कार्यालय तक पहुंचती थीं, लेकिन अब मंत्री कार्यालय से जारी होने वाली पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। इससे कार्यालयीन कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनेगी।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की बचत को भी बढ़ावा देना है। फाइलों और दस्तावेजों के भौतिक परिवहन में कमी आने से सरकारी वाहनों का उपयोग घटेगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम ग्रीन ऑफिस संस्कृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा, डिजिटल कार्यप्रणाली, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से शासन व्यवस्था अधिक परिणाममुखी और पारदर्शी बनेगी। इससे समय की बचत होगी, कार्यों की निगरानी आसान होगी और फाइलों के लंबित रहने की समस्या भी कम होगी। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहने से भविष्य में दस्तावेजों के प्रबंधन में भी सुविधा मिलेगी।
वन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के मंत्र के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रही है। शासन का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग जनकल्याण, विकास कार्यों और दूरस्थ क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने में करना है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विभागीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने से कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
वन मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे ई-ऑफिस और मितव्ययिता संबंधी निर्देशों को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। उन्होंने कहा कि संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
