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नारायणपुर में गैस आपूर्ति व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी रोकने आकस्मिक निरीक्षण

नारायणपुर। जिले में रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसी के कार्यालय और गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया।

यह कार्रवाई कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली और उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया।

डिलीवरी व्यवस्था सुधारने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान एजेंसी प्रबंधन को रसीद काउंटर और गोदाम परिसर में डिलीवरी काउंटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और भीड़ को देखते हुए उनके बैठने के लिए छायादार टेंट लगाने को कहा गया।

स्टॉक और कीमतों पर निगरानी

संयुक्त टीम ने गैस एजेंसी को प्रतिदिन स्टॉक पंजी का नियमित संधारण करने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

होटल और ढाबों में घरेलू सिलेंडर पर चेतावनी

निरीक्षण के दौरान टीम ने नगर के कुछ होटल और रेस्टोरेंट में भी जांच की। संचालकों को चेतावनी दी गई कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है और उन्हें केवल व्यावसायिक सिलेंडर का ही उपयोग करना होगा।

गैस की कमी की खबरों को बताया अफवाह

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता पर्याप्त है और आपूर्ति बाधित होने की खबरें अफवाह हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की स्थिति में Essential Commodities Act, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में तहसीलदार सौरभ चौरसिया और सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने कहा कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इस प्रकार की जांच आगे भी जारी रहेगी।