20 नंबर की परीक्षा में 22 सवाल जांचे, कॉपियों में ओवरराइटिंग कर बढ़ाए अंक; कवर्धा में 18 पदों की भर्ती निरस्त, धमतरी के मधु तिवारी प्रकरण से फिर उठे जवाबदेही के सवाल
NHM भर्ती जांच में चयन समिति से लेकर नियुक्ति आदेश तक गंभीर अनियमितताएं उजागर, कलेक्टर ने पूरी भर्ती की निरस्त; आखिर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब, हर बार छोटे कर्मचारी ही क्यों बनते हैं बलि का बकरा?
कवर्धा/धमतरी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में संविदा भर्तियों की पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 18 पदों की भर्ती में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद कलेक्टर ने पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। जांच में उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग कर अंक बदलने, 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन करने, चयन समिति की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज होने और कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने जैसी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 14 नवंबर 2026 को 14 श्रेणियों के 18 पदों की भर्ती निरस्त करते हुए चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेश भी शून्य घोषित कर दिए गए।
कॉपियों में ओवरराइटिंग, 20 अंकों में 22 सवालों का मूल्यांकन
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, कई अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं पहले पेंसिल से जांची गईं और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किया गया। कई कॉपियों में मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। निर्धारित 20 अंकों के बजाय 22 सवालों का मूल्यांकन किया गया। अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता भी सामने आई।
चयन समिति और नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल
4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई चयन समिति की बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ आवश्यक सदस्य अनुपस्थित थे, लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए। समिति गठन का विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि कलेक्टर की स्वीकृति के बिना 11 सितंबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे।
धमतरी के मधु तिवारी प्रकरण की फिर चर्चा
कवर्धा की घटना ने धमतरी में वर्ष 2025 के मधु तिवारी प्रकरण की याद ताजा कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महिला संविदा कर्मचारी मधु तिवारी ने आरोप लगाया था कि भर्ती में कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराकर सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हुई।
इस मामले में तत्कालीन CMHO डॉ. डीके तुर्रे का बयान दर्ज नहीं किए जाने और चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को ही जांच की जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सवाल उठे थे। धमतरी विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में भर्ती अनियमितताओं को लेकर प्रश्न लगाया था। रिपोर्टों में दावा किया गया कि विधानसभा में सवाल उठने से एक दिन पहले रविवार को मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ था।
बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब?
कवर्धा और धमतरी के मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों से एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति, मूल्यांकनकर्ता, विभागीय अधिकारी और नियुक्ति आदेश जारी करने वाले जिम्मेदार लोग शामिल होते हैं, तो कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक क्यों सीमित रह जाती है?
कवर्धा में कॉपियों में अंकों का बदलाव किसने किया? अनुपस्थित अधिकारियों के हस्ताक्षर किसने दर्ज किए? कलेक्टर की मंजूरी के बिना नियुक्ति आदेश किसके निर्देश पर जारी हुए? इन सवालों का जवाब भी जांच में सामने आना चाहिए।
सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही पद और रसूख देखकर नहीं, बल्कि भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर तय होनी चाहिए। दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि अनियमितता में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आखिर हर भर्ती गड़बड़ी के बाद छोटे कर्मचारी ही बलि का बकरा क्यों बनें और बड़े अधिकारी सवालों से कैसे बच निकलें?



