किसानों को बड़ी राहत: 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी 13,839 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता, साय सरकार का बड़ा फैसला
कम उत्पादन वाले किसानों को भी मिलेगा समान लाभ, लघु-सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत; गन्ने की खरीदी दर भी 355 से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल
किसानों को बड़ी राहत: 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी 13,839 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता, साय सरकार का बड़ा फैसला
कम उत्पादन वाले किसानों को भी मिलेगा समान लाभ, लघु-सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत; गन्ने की खरीदी दर भी 355 से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों और जनजातीय समाज के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने 12 नवंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण शासन की सहायता से वंचित न रहे। कई दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित सिंचाई सुविधाओं और कृषि संसाधनों की कमी के कारण प्रति एकड़ धान का उत्पादन कम होता है। ऐसे किसानों को भी समान रूप से आदान सहायता का लाभ देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
सरकार के नए निर्णय के अनुसार किसान यदि निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम मात्रा में भी धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। इससे उन किसानों को विशेष लाभ होगा, जिनके खेतों में कम उत्पादन होता है और जो प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित अधिकतम मात्रा में धान का उत्पादन नहीं कर पाते।
यह निर्णय कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही किसानों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में खेती करने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र शुरू होंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की जाएगी।
नए खरीदी केंद्र शुरू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे परिवहन संबंधी परेशानियां कम होंगी और खरीदी व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बनेगी।
गन्ना किसानों को भी सौगात, 70 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी खरीदी दर
धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित थी। सरकार ने इसमें 70 रुपए की वृद्धि करते हुए नई दर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान मिली है। 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन और अंग्रेजी शासन के शोषण के विरुद्ध उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, परलकोट विद्रोह के नायक शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के बलिदान को भी नमन किया।
जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सशक्तीकरण और विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन अभियान के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।
प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपए
मुख्यमंत्री ने वनवासी परिवारों और तेंदूपत्ता संग्राहकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। चरणपादुका योजना दोबारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई।
इसके अलावा प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य वन संपदा पर निर्भर परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। जिन जनजातीय क्षेत्रों में कभी हिंसा और भय का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, जल-जंगल-जमीन के अधिकार और स्थानीय भाषा-संस्कृति का संरक्षण जनजातीय विकास के प्रमुख आधार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार का प्रयास है कि बस्तर से सरगुजा तक हर किसान और हर जनजातीय परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बने।
