रायपुर
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, सरकार ने जनता से मांगे सुझाव
15 अक्टूबर 2026 तक नागरिक और संगठन भेज सकेंगे अपनी राय
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न समुदायों और राजनीतिक दलों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है, जो संविधान की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो।
राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति प्रदेश में यूसीसी की आवश्यकता, उसके स्वरूप और क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है। समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों और व्यवस्थाओं की भी व्यापक समीक्षा करेगी, ताकि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए संतुलित प्रारूप तैयार किया जा सके।
समिति ने सभी इच्छुक नागरिकों और संगठनों से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव और अभ्यावेदन भेजने की अपील की है। प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति अपनी अंतिम अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी।
यूसीसी लागू करने वाला पांचवां राज्य बनने की ओर छत्तीसगढ़
उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। इसके बाद गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है। अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन और सुझाव प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस माध्यम से भेज सकते हैं सुझाव
ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in
डाक पता:
कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति
न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन
कमरा नंबर 201
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001
