छत्तीसगढ़ की सभी 11,693 ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संचालित आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की समीक्षा करना तथा पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देना है।
ग्राम सभा में सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित परिवारों की जानकारी ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही प्राप्त दावों और आपत्तियों पर चर्चा कर उनका निराकरण किया जाएगा। ग्रामीणों की सहमति और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
ग्राम सभा ग्रामीण स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, जहां गांव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों, विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा जनहित के मुद्दों की समीक्षा भी इसी मंच पर की जाती है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ती है और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित होती है
हालांकि ग्राम सभा में लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभाव गांव के सभी वर्गों पर पड़ता है। यदि पात्रता के आधार पर सही चयन होता है तो जरूरतमंद परिवारों को आवास सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता या पात्रता संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो असंतोष की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए ग्राम सभा में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सभी पक्षों की सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाता है।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभाओं का आयोजन नियमानुसार किया जाए तथा सभी प्रस्तावों और निर्णयों का विधिवत अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का मानना है कि ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने और ग्रामीण विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
