छत्तीसगढ़ में 672 करोड़ के 24 सड़क और पुल निर्माण कार्यों को मंजूरी
बारिश खत्म होते ही निर्माण कार्यों में आएगी तेजी, मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जोर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े विकास कार्यों को गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में करीब 672 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 निविदाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों के शुरू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
इन परियोजनाओं में मौजूदा मार्गों का उन्नयन, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ सड़क अधोसंरचना को बेहतर बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे।
बारिश के बाद निर्माण कार्यों में आएगी तेजी
प्रदेश में मानसून के कारण कई निर्माण कार्यों की गति प्रभावित रही है। अब बारिश का दौर समाप्त होने के बाद स्वीकृत परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं करने और ठेकेदारों को जल्द से जल्द कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यादेश जारी होने के बाद संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। इससे अलग अलग क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण के कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
सड़क और पुल अधोसंरचना को मिलेगा विस्तार
स्वीकृत कार्यों में प्रदेश के विभिन्न मार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण के साथ उनकी मजबूती बढ़ाने से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सड़क अधोसंरचना को बेहतर बनाना और आवागमन को अधिक सुगम बनाना है।
जहां आवश्यक होगा वहां सड़क किनारे की सुविधाओं, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे। इससे प्रमुख मार्गों की उपयोगिता और स्वरूप में सुधार लाने की दिशा में काम होगा।
गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर धरातल पर शुरू हों।
निर्माण कार्यों के दौरान तकनीकी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ कार्यों की नियमित निगरानी पर भी जोर रहेगा।
निर्माण शुरू कराने अधिकारियों को निर्देश
लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत निविदाओं के बाद आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदारों को कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया है।
प्रदेश में 672 करोड़ रुपये की लागत से 24 परियोजनाओं को मिली मंजूरी के बाद अब निर्माण कार्यों के धरातल पर उतरने का इंतजार है। बारिश समाप्त होने के साथ निर्माण गतिविधियों में तेजी आने से सड़क और पुल अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को गति मिलने की संभावना है।
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