ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा शिक्षकों का वेतन, डीपीआई के आदेश से बढ़ा विवाद
रायपुर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब जुलाई माह से शिक्षकों का वेतन उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा। जितने दिनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, केवल उतने दिनों का ही वेतन भुगतान किया जाएगा।
डीपीआई के इस फैसले के बाद प्रदेशभर के शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि वर्तमान ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में कई तकनीकी समस्याएं हैं, जिनका समाधान किए बिना इस व्यवस्था को लागू करना उचित नहीं है।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या लगातार बनी रहती है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना नियमित रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसे में तकनीकी कारणों से शिक्षकों के वेतन पर असर पड़ना न्यायसंगत नहीं होगा।
संगठनों ने सरकार और डीपीआई से मांग की है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को पूरी तरह तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के बाद ही इसे वेतन से जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का भी सुझाव दिया है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
डीपीआई के आदेश के बाद अब इस मुद्दे पर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच चर्चा की संभावना बढ़ गई है। सभी की नजर इस बात पर है कि शासन इस विवाद पर आगे क्या निर्णय लेता है।
