दंडकारण्य दर्पण

रायपुर,  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योजना के ब्रोशर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों की गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासकीय कर्मचारी राज्य के विकास की मजबूत आधारशिला हैं। यदि कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे तो शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के समय निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की मजबूरी नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी सरल प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त विभाग ने इस योजना को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है। इससे कर्मचारियों को त्वरित लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए वित्त विभाग की सराहना करते हुए सभी कर्मचारियों से विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के बाद अब यह नई योजना लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों को तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

उन्होंने जानकारी दी कि योजना के पायलट चरण के मात्र दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 27 हजार कर्मचारी इस सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि का ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता पूरी होगी और आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक तथा त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

यह योजना ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से संचालित होगी। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण की स्वीकृति और राशि का वितरण शीघ्र किया जाएगा। वित्त विभाग ने पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया है।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकासशील, वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश बंसल, संचालक (बजट एवं वित्त) ऋषभ पराशर, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।