अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में गरीबों को मिलने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न और किसानों की धान खरीदी से जुड़े मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सरगुजा जिले में दीपावली से पहले करीब 29 हजार राशन कार्डधारियों के खाद्यान्न में कटौती का मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेसवार्ता में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के हक का राशन छीन रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चंदा और वोट के बाद अब सरकार राशन की चोरी कर रही है।
सिंहदेव ने राशन वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब परिवारों को खाद्यान्न की गारंटी देने वाली व्यवस्था में इस तरह की कटौती बेहद चिंताजनक है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका पर सवाल उठाए और प्रभावित परिवारों को उनका पूरा हक दिलाने की मांग की।
29 हजार लोगों के खाद्यान्न अधिकार प्रभावित होने का दावा
पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा जिले में बड़ी संख्या में राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई गांवों में सैकड़ों हितग्राहियों के राशन में कटौती की गई है।
उनके अनुसार, क्रांतिकुमारपुर में कुल 643 राशन कार्डों में से 243 लोगों का राशन काट दिया गया। इसी तरह मणिकंचनपुर में 664 राशन कार्डों में से 242 लोगों को खाद्यान्न से वंचित होना पड़ा। वहीं टपरकेला में भी 234 लोगों को राशन नहीं मिलने की स्थिति सामने आई है।
सिंहदेव का कहना है कि जिले में करीब 29 हजार लोगों के खाद्यान्न अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इसे गरीब परिवारों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि जिन परिवारों की आजीविका सरकारी राशन पर निर्भर है, उनके सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा होना गंभीर विषय है।
चंदा और वोट के बाद राशन चोरी का आरोप
प्रेसवार्ता में सिंहदेव ने सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पहले राम मंदिर के चंदे और वोट चोरी को लेकर सवाल उठे और अब प्रदेश में राशन चोरी की स्थिति बन गई है। उनके इस बयान के बाद खाद्यान्न कटौती का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पात्र हितग्राहियों तक समय पर पूरा राशन पहुंचे। तकनीकी कारणों या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के नाम पर गरीब परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
पूर्व डिप्टी सीएम के 30 एकड़ खेत में धान का रकबा शून्य
राशन के मुद्दे के साथ सिंहदेव ने धान खरीदी से पहले गिरदावरी में कथित गड़बड़ियों का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि उनके स्वयं के लगभग 30 एकड़ खेत में धान की फसल लगी होने के बावजूद गिरदावरी रिकॉर्ड में धान का रकबा शून्य दर्शाया गया है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगभग तीन एकड़ खेत का रकबा भी शून्य दिखाए जाने की बात कही। सिंहदेव ने आशंका जताई कि यदि गिरदावरी में दर्ज गलत आंकड़ों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।
उनका कहना है कि फसल का वास्तविक रकबा दर्ज नहीं होने से किसानों की धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ने और कर्ज का बोझ बढ़ने की आशंका है।
पटवारियों की हड़ताल से किसानों की बढ़ी परेशानी
सिंहदेव ने प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गिरदावरी में सुधार, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कार्यों के लिए किसान परेशान हो रहे हैं।
उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आम जनता और किसानों की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा?
चना और शक्कर की आपूर्ति में भी कमी की शिकायत
सरगुजा जिले में राशन दुकानों के माध्यम से मिलने वाले चना और शक्कर की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए गए। शिकायतों के अनुसार, पिछले चार से पांच महीनों से कई राशन दुकानों में इन वस्तुओं का नियमित वितरण नहीं हो पा रहा है।
इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी की ओर से बताया गया कि राशन कार्डों में खाद्यान्न कटौती तकनीकी खामियों के कारण हुई थी, जिसे सुधार लिया गया है। वहीं चना और शक्कर की आपूर्ति में कमी को स्टॉक की उपलब्धता और शॉर्टेज से जोड़कर बताया गया है।
हालांकि, इन स्पष्टीकरणों के बावजूद प्रभावित हितग्राहियों को वास्तविक रूप से कितना राशन मिला और कितने परिवारों की समस्या का समाधान हुआ, यह महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है।
गरीबों का राशन और किसानों की धान खरीदी, प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती
सरगुजा जिले में राशन कार्ड से खाद्यान्न कटौती और गिरदावरी में कथित गड़बड़ी के मुद्दे ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ गरीब परिवार अपने हिस्से के राशन को लेकर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसान धान खरीदी से पहले फसल के वास्तविक रकबे को लेकर चिंतित हैं।
अब जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के सामने चुनौती है कि राशन कार्डों की स्थिति का पुनः सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों को उनका पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। वहीं राजस्व विभाग को गिरदावरी संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर वास्तविक फसल रकबे का रिकॉर्ड दुरुस्त करना होगा।
फिलहाल पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के आरोपों के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं और प्रभावित गरीब परिवारों तथा किसानों को कब तक राहत मिलती है।