धुलिया जनजाति को सामान्य वर्ग बताकर आदिवासी महिला की जमीन गैर-आदिवासियों के नाम रजिस्ट्री! बैकुंठपुर में जमीन हस्तांतरण पर गंभीर सवाल
दलाल, दस्तावेज लेखक और रजिस्ट्रार की मिलीभगत का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत; रजिस्ट्री और नामांतरण निरस्त करने की मांग
बैकुंठपुर। आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर सरकार और प्रशासन भले ही गंभीरता के दावे करते हों, लेकिन कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से सामने आया एक मामला इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां धुलिया जनजाति से संबंधित एक आदिवासी महिला की जमीन कथित तौर पर दस्तावेजों में जाति का गलत उल्लेख कर गैर-आदिवासियों के नाम रजिस्ट्री किए जाने का आरोप लगा है। मामले में दलालों, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
इस मामले को लेकर ग्राम भखार पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, विवादित रजिस्ट्री और नामांतरण निरस्त करने तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
2.592 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा पूरा मामला
ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार, ग्राम तसमरिया, तहसील बैकुंठपुर निवासी कोरया बाई धुलिया अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं। ग्राम भखार में उनके नाम कुल 2.592 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। यह जमीन खसरा नंबर 106/1, 188/2, 201/5 और 201/15 में शामिल बताई गई है।
शिकायत में बताया गया है कि इस भूमि में से 0.400 हेक्टेयर जमीन 15 जनवरी को आदिवासी समुदाय के खरीदार अशोक कुमार मिंज के नाम बेची गई थी। इसके बाद शेष भूमि के हस्तांतरण को लेकर कथित तौर पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है।
दो रजिस्ट्रियों में गैर-आदिवासियों के नाम जमीन हस्तांतरित करने का आरोप
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, 22 जुलाई को 0.062 हेक्टेयर जमीन नोखे कुंजू के नाम रजिस्ट्री की गई। इसके दो दिन बाद यानी 24 जुलाई को शेष 2.130 हेक्टेयर भूमि राम सागर कुंजू के नाम हस्तांतरित कर दी गई। शिकायत में दोनों खरीदारों को सूर्यवंशी जाति का बताया गया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि धुलिया जनजाति से संबंधित विक्रेता महिला की वास्तविक सामाजिक स्थिति को छिपाकर दस्तावेजों में उन्हें सामान्य वर्ग का दर्शाया गया, ताकि आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासियों के पक्ष में हस्तांतरण कराया जा सके। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल जमीन की रजिस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्व और पंजीयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।
एसटी प्रमाण पत्र होने के बावजूद सामान्य वर्ग कैसे दर्ज हुआ?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल विक्रेता की जाति के उल्लेख को लेकर उठ रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित परिवार का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पहले से तैयार था और परिवार की आदिवासी पहचान की जानकारी भी उपलब्ध थी। इसके बावजूद रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों में जाति सामान्य वर्ग दर्ज किए जाने का आरोप है।
ग्रामीण जानना चाहते हैं कि जब विक्रेता की जनजातीय पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध थे, तब रजिस्ट्री के दौरान उनका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या दस्तावेजों में जाति का उल्लेख जानबूझकर बदला गया या फिर संबंधित कार्यालय ने आवश्यक जांच-पड़ताल में लापरवाही बरती? इन सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
दलालों और रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका पर उठे सवाल
शिकायत में जमीन के सौदे से जुड़े कथित दलालों, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताते हुए मिलीभगत की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे प्रकरण में आर्थिक लेन-देन के प्रभाव में नियमों की अनदेखी की गई और आदिवासी महिला की जमीन गैर-आदिवासियों के नाम हस्तांतरित करा दी गई।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री अभिलेखों और नामांतरण आदेशों की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रक्रिया में वास्तविक रूप से कहां और किस स्तर पर अनियमितता हुई।
कलेक्टर से रजिस्ट्री और नामांतरण निरस्त करने की मांग
ग्राम भखार पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने विवादित रजिस्ट्री और उसके आधार पर किए गए नामांतरण की वैधानिकता की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई है।
इसके साथ ही जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच, दस्तावेजों के सत्यापन और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
अब प्रशासनिक जांच पर टिकी निगाहें
आदिवासी भूमि के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनकी जमीन से वंचित होने से बचाना है। ऐसे में यदि किसी आदिवासी महिला की जमीन गलत जाति विवरण या नियमों को दरकिनार कर गैर-आदिवासियों के नाम हस्तांतरित की गई है, तो यह गंभीर जांच का विषय है।
फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन रजिस्ट्री अभिलेखों, जाति प्रमाण पत्र और राजस्व दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या नहीं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत सही पाए जाने पर पीड़ित पक्ष को न्याय और उसकी जमीन के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है।