कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत में 15 लाख रुपये की लागत से 10 वाटर कूलरों की खरीदी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। सरकारी खरीदी की प्रक्रिया, GeM पोर्टल पर दर्ज ब्रांड, वास्तविक सप्लाई और ठेकेदार की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में यूनिवर्सल ट्रेडर्स के संचालक सुहैल अकबर के कथित कमीशन संबंधी बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। वहीं, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदय प्रकाश नाग ने भुगतान रोकने की बात कही है।
फोटो टाइटल: कोयलीबेड़ा वाटर कूलर खरीदी विवाद
मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी दस्तावेजों में जिस ब्रांड के वाटर कूलर की खरीदी स्वीकृत हुई, उसकी जगह स्कूलों में दूसरे ब्रांड के उपकरण कैसे पहुंच गए? यदि सप्लाई में स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और सरकारी राशि की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
कमीशन संबंधी बयान से बढ़ा विवाद, निष्पक्ष जांच की मांग
इस पूरे मामले में यूनिवर्सल ट्रेडर्स के संचालक सुहैल अकबर के कथित बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, ठेकेदार ने काम हासिल करने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कमीशन देने की बात कही है। हालांकि, इस कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और परिस्थितियों की आधिकारिक जांच होना आवश्यक है।
यदि कमीशन के लेनदेन की बात सही पाई जाती है, तो यह केवल सरकारी खरीदी में अनियमितता का मामला नहीं रहेगा, बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर कानूनी सवाल भी खड़े होंगे। जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट करना होगा कि कथित रूप से किसे, कब और किस माध्यम से रकम देने की बात कही गई है।
Dr. Aqua Plus का ऑर्डर, सप्लाई में Voltas ब्रांड का आरोप
खरीदी प्रक्रिया को लेकर सामने आए सबसे गंभीर सवाल ब्रांड में बदलाव से जुड़े हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, GeM पोर्टल पर Dr. Aqua Plus ब्रांड के वाटर कूलरों का ऑर्डर जारी किया गया था, जबकि स्कूलों में Voltas कंपनी के डबल टैप वाटर कूलर सप्लाई किए जाने का आरोप है।
यदि स्वीकृत ब्रांड और सप्लाई किए गए उपकरणों में अंतर है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है। प्रशासन को GeM पर जारी ऑर्डर, तकनीकी विनिर्देश, बिल, डिलीवरी चालान और वास्तविक उपकरणों का मिलान कराना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रांड परिवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी या नहीं।
सरकारी खरीदी में निर्धारित गुणवत्ता और तकनीकी शर्तों का पालन अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव बिना वैध अनुमति के किया गया है, तो संबंधित फर्म की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
यूनिवर्सल ट्रेडर्स की पात्रता और पते पर भी सवाल
वाटर कूलर सप्लाई करने वाली यूनिवर्सल ट्रेडर्स की व्यावसायिक पहचान और पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि फर्म द्वारा प्रस्तुत पते और दस्तावेजों की वास्तविकता संदिग्ध है तथा संबंधित श्रेणी में सप्लाई करने की पात्रता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इन आरोपों की पुष्टि के लिए फर्म के पंजीयन, GST विवरण, GeM प्रोफाइल, अधिकृत डीलरशिप और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर किसी फर्म को दोषी ठहराने के बजाय दस्तावेजी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।
CEO उदय प्रकाश नाग ने रोका भुगतान
मामले में कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के CEO उदय प्रकाश नाग का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने संबंधित ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है। उनका कहना है कि खरीदी और सप्लाई में अनियमितता के आरोपों को देखते हुए सत्यापन के बिना भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
CEO ने अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के आर्थिक लेनदेन से संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने सप्लाई प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन और शासन के साथ धोखाधड़ी के आरोपों को गंभीर बताया है।
भुगतान पर रोक के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासनिक स्तर पर तकनीकी सत्यापन और दस्तावेजों की जांच कितनी तेजी से पूरी होती है।
ऑडियो वायरल होने से बढ़ी जांच की जरूरत
विवाद के बीच कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने की बात भी सामने आई है। इसे लेकर प्रशासनिक दबाव, ठेकेदार और अधिकारियों के बीच बातचीत तथा कथित धमकी के आरोप लगाए जा रहे हैं।
हालांकि, किसी भी वायरल ऑडियो को अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसकी सत्यता, आवाज की पहचान, रिकॉर्डिंग की तारीख और उसमें कही गई बातों की पुष्टि के लिए अधिकृत फॉरेंसिक जांच जरूरी है। यदि ऑडियो में धमकी, दबाव या अनुचित लेनदेन से संबंधित तथ्य मिलते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
कलेक्टर कुंदन कुमार से कार्रवाई की उम्मीद
15 लाख रुपये की सरकारी खरीदी से जुड़े इस मामले में अब जिला प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है। कलेक्टर कुंदन कुमार से मांग की जा रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए।
प्रमुख मांगें हैं कि स्कूलों में सप्लाई किए गए सभी 10 वाटर कूलरों का भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन कराया जाए। GeM पोर्टल के ऑर्डर और वास्तविक सप्लाई का मिलान किया जाए। यूनिवर्सल ट्रेडर्स के पंजीयन, पात्रता और दस्तावेजों की जांच हो। कथित कमीशन संबंधी बयान और वायरल ऑडियो की प्रमाणिकता की जांच कराई जाए। अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित फर्म और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए तथा फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाए।
सरकारी खरीदी की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल
कोयलीबेड़ा का यह मामला केवल 15 लाख रुपये की खरीदी या भुगतान तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता और सरकारी धन के सही उपयोग से जुड़ा विषय है।
CEO उदय प्रकाश नाग द्वारा भुगतान रोके जाने के बाद अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं, यदि किसी व्यक्ति या अधिकारी पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो उसे भी जांच में स्पष्ट किया जाना चाहिए।
अब सवाल यही है कि 15 लाख रुपये की इस खरीदी में नियमों का पालन हुआ या सरकारी व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाया गया? इसका जवाब निष्पक्ष जांच और दस्तावेजी साक्ष्य ही दे सकते हैं।
दण्डकारण्य दर्पण इस मामले में प्रशासनिक जांच और आधिकारिक कार्रवाई से जुड़ी आगे की जानकारी पर नजर बनाए रखेगा।