रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और पुनर्वास की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को गैर-जनहानि वाले नक्सल प्रकरणों की हर सप्ताह समीक्षा करने और पात्र मामलों में कानून के दायरे में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि ऐसे नक्सल प्रकरण जिनमें हत्या, गंभीर हिंसा या जनहानि जैसे संगीन अपराध शामिल नहीं हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों का समयबद्ध परीक्षण कर न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप उचित निर्णय लेना है।
सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित 50 गांवों के समग्र विकास के लिए प्रत्येक गांव को एक-एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इन गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे।
गृहमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा निकाली जाए और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोकतंत्र तथा राष्ट्र के प्रति विश्वास को और मजबूत किया जाए।
बैठक में नक्सल हिंसा से प्रभावित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि एक माह के भीतर जारी करने पर जोर दिया गया।
गृहमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों को सभी शासकीय सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतरराज्यीय समन्वय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे प्रभावित राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के साथ कार्रवाई की जा सके।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, विकास को गति देना, पुनर्वास प्रक्रिया को मजबूत करना और कानून के दायरे में पात्र मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है।
दंडकारण्य दर्पण