रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले विधायकों ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। विभिन्न जनहित और प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर विधायकों ने बड़ी संख्या में प्रश्न लगाए हैं, जिनका जवाब सरकार को सदन में देना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार विधानसभा में कुल 703 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 702 प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से और केवल एक प्रश्न ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
मानसून सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है। प्रदेश में हाल के दिनों में सामने आई विभिन्न घटनाओं को लेकर विपक्षी विधायक गृह विभाग से जवाब मांगेंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण की स्थिति तथा आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है।
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती ट्रैफिक समस्याएं भी विधायकों के निशाने पर रहेंगी। यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और शहरों में जाम की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों से जवाब मांगे जाएंगे।
कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी मानसून सत्र में प्रमुखता से गूंजने वाले हैं। किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता, डीएपी और यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की आपूर्ति तथा खेती की तैयारियों को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। विधायकों द्वारा कृषि व्यवस्थाओं और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित सवाल भी उठाए जाएंगे।
मानसून सत्र के दौरान लगाए गए इन प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे सदन में सामने आएंगे। ऐसे में सरकार को कानून-व्यवस्था, कृषि, यातायात और जनसुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तृत जवाब देना होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का साक्षी बन सकता है।