रायपुर।
नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप रखते हुए बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया। राज्य सरकार ने बस्तर को रोजगार, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का नया मॉडल बनाने का संकल्प व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और इन्हें योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने बस्तर के प्रत्येक परिवार की मासिक आय को बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए कृषि, वनोपज, लघु उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाएगा।
बैठक में बस्तर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता ऐसे विकास मॉडल को लागू करना है जिससे क्षेत्र के लोगों को अपने गांव और जिले में ही बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। इससे पलायन में कमी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि बस्तर केवल प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र नहीं, बल्कि संभावनाओं की भूमि है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तो आने वाले वर्षों में बस्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसी सोच के साथ सरकार ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा संस्थानों की मजबूती और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
नीति आयोग की बैठक में प्रस्तुत यह विजन बस्तर के लिए नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आया है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और बस्तर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए।