केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरे को सिर्फ सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे “बस्तर 2.0” की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नक्सलवाद मुक्त भारत के अगले चरण को लेकर केंद्र सरकार बड़ा रोडमैप तैयार कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुरक्षा के साथ-साथ विकास को समानांतर गति देने पर विशेष चर्चा होगी। बस्तर संभाग में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता में रखा जा सकता है। आदिवासी इलाकों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने पर भी फोकस रहने की संभावना है।
बैठक में वर्ष 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लिए व्यापक एक्शन प्लान पर मंथन हो सकता है। सीमावर्ती जिलों में संयुक्त सुरक्षा रणनीति, इंटर-स्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम और सुरक्षा कैंपों के विस्तार पर भी चर्चा संभावित है। साथ ही ड्रोन और हाईटेक निगरानी तकनीक के उपयोग को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के नए मॉडल, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और मोबाइल कनेक्टिविटी की समीक्षा बैठक का अहम हिस्सा हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया जा सकता है।
दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री कुछ विकास परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं। बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।