दंडकारण्य दर्पण
सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश जारी
रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए सभी विभागों और कलेक्टरों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, शासकीय सेवक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी राजनीतिक पद या दायित्व को धारण नहीं कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, चुनावी प्रचार में शामिल होना या किसी दल विशेष के समर्थन में कार्य करना सेवा नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। इस तरह की गतिविधियां सरकारी कार्यप्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती हैं।
इस सख्ती के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को निष्पक्ष और जवाबदेह बनाए रखना है। सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। राजनीतिक जुड़ाव से निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका रहती है, जिससे शासन की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों और जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी दें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करें।
इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे शासन की पारदर्शिता और कार्यकुशलता को और मजबूती मिलेगी।